वॉशिंग्टन : अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्यात झालेल्या नागरी अणुऊर्जा करारामुळे मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय समीकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. सौदी अरेबियाला आपल्या ऊर्जा क्षेत्रात अणुऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी अमेरिकेच्या तंत्रज्ञानाचा आणि कंपन्यांचा सहभाग मिळणार आहे. मात्र या करारामुळे भविष्यात सौदी अरेबियाकडे अण्वस्त्र विकसित करण्याची क्षमता निर्माण होण्याचा धोका आहे का, असा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपस्थित केला जात आहे.
22 जुलै 2026 रोजी अमेरिका आणि सौदी अरेबियाने नागरी अणुऊर्जा सहकार्याचा करार केला. अमेरिकेच्या ऊर्जा विभागानुसार हा करार शांततापूर्ण अणुऊर्जा कार्यक्रमासाठी असून त्यासोबत द्विपक्षीय सुरक्षा उपाययोजनांचाही समावेश आहे. सौदी अरेबियासाठी हा करार ऊर्जा क्षेत्रातील मोठा टप्पा मानला जात आहे.
मात्र कराराच्या काही बाबी पूर्णपणे स्पष्ट नसल्याने अण्वस्त्र प्रसार रोखण्यासाठी काम करणाऱ्या तज्ज्ञांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे.
सौदी अरेबियाला अणुऊर्जेची गरज का?
सौदी अरेबियाची अर्थव्यवस्था दीर्घकाळ तेलावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहिली आहे. मात्र ‘व्हिजन 2030’ अंतर्गत देशाला अर्थव्यवस्थेचे विविधीकरण करायचे आहे. ऊर्जा क्षेत्रातही तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अणुऊर्जा हा एक पर्याय म्हणून पुढे आला आहे.
सौदी अरेबियामध्ये विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी अणुऊर्जेचा वापर करण्याची योजना आहे. देशात मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाणारे तेल आणि वायू देशांतर्गत वीज निर्मितीसाठी खर्च करण्याऐवजी त्यातील काही भाग निर्यातीसाठी उपलब्ध करून देणे हा त्यामागचा आर्थिक उद्देश आहे.
अमेरिकेच्या ऊर्जा विभागानेही सौदीच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमाला ऊर्जा गरजा आणि आर्थिक सहकार्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले आहे.
मग अण्वस्त्र प्रसाराची भीती का?
अणुऊर्जा आणि अण्वस्त्र यांचा थेट अर्थ एकच नसतो. नागरी अणुऊर्जा प्रकल्पांचा वापर वीज निर्मितीसाठी केला जाऊ शकतो. मात्र युरेनियमचे समृद्धीकरण करण्याची क्षमता एखाद्या देशाकडे असल्यास त्याच्या अणुकार्यक्रमाबाबत अधिक संवेदनशीलता निर्माण होते.
याच कारणामुळे सौदी अरेबियाला अणुऊर्जा तंत्रज्ञान देताना कोणत्या मर्यादा आणि आंतरराष्ट्रीय तपासणी असतील, हा महत्त्वाचा प्रश्न ठरतो.
अमेरिका-सौदी कराराबाबत युरेनियम enrichment च्या अधिकारावरूनच मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. काही अहवालांनुसार करारामुळे सौदीला भविष्यात देशांतर्गत अणुइंधन क्षमता विकसित करण्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो, तर ट्रम्प प्रशासनाने सौदीच्या कार्यक्रमाला शांततापूर्ण स्वरूप देण्यावर भर दिला आहे.
इराणचा घटक सर्वात महत्त्वाचा
या संपूर्ण प्रकरणात इराण हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे.
इराणच्या अणुकार्यक्रमावर अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य देशांकडून दीर्घकाळ चिंता व्यक्त केली जात आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेने सौदी अरेबियाला अणुऊर्जा तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिल्यास मध्यपूर्वेतील सामरिक संतुलन बदलू शकते.
सौदी अरेबिया आणि इराण हे प्रादेशिक प्रभावासाठी प्रतिस्पर्धी राहिले आहेत. त्यामुळे इराणने अण्वस्त्र क्षमता विकसित करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले, तर सौदी अरेबियावरही तशाच दिशेने जाण्याचा दबाव निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जाते.
यामुळे एका देशाचा नागरी अणुऊर्जा कार्यक्रम हळूहळू व्यापक प्रादेशिक अणुस्पर्धेचे कारण ठरू शकतो.
मध्यपूर्वेत अण्वस्त्र स्पर्धेचा धोका
जर सौदी अरेबियाने अणुइंधनाच्या क्षेत्रात स्वतःची क्षमता विकसित केली, तर इतर मध्यपूर्वेतील देशही भविष्यात अशाच कार्यक्रमांचा विचार करू शकतात.
सध्या या प्रदेशातील सुरक्षेचे समीकरण आधीच अत्यंत गुंतागुंतीचे आहे. इराण, इस्रायल, सौदी अरेबिया आणि इतर आखाती देशांमधील स्पर्धा कायम आहे.
अशा परिस्थितीत अणुऊर्जा कार्यक्रमांचा विस्तार झाला तर प्रत्येक देशाला स्वतःच्या सुरक्षेसाठी अधिक प्रगत अणुक्षमता विकसित करण्याची प्रेरणा मिळू शकते. त्यामुळे अण्वस्त्र प्रसार रोखण्याच्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांसमोर मोठे आव्हान निर्माण होऊ शकते.
अमेरिकेसाठीही मोठी जोखीम
या करारातून अमेरिकेला सौदी अरेबियासोबतचे धोरणात्मक संबंध अधिक मजबूत करण्याची संधी मिळत आहे. ऊर्जा, संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक या सर्व क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांचे संबंध वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
अमेरिकन कंपन्यांना सौदीच्या भविष्यातील अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर काम मिळू शकते. त्यामुळे हा करार अमेरिकेसाठी आर्थिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे.
मात्र दुसरीकडे, जर या करारामुळे अण्वस्त्र प्रसाराचा धोका वाढला, तर अमेरिकेच्या दीर्घकालीन अप्रसार धोरणावर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात.
‘गोल्ड स्टँडर्ड’चा मुद्दा
अमेरिका काही देशांशी अणुसहकार्य करताना अण्वस्त्र प्रसार रोखण्यासाठी कठोर अटी लागू करते. यामध्ये युरेनियम समृद्धीकरण आणि प्लुटोनियम पुनर्प्रक्रियेवर मर्यादा घालण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा असतो.
सौदी अरेबियाबाबत अशा कठोर अटी कितपत लागू होतील, यावरूनच वाद निर्माण झाला आहे.
याच संदर्भात संयुक्त अरब अमिरातीसोबत झालेला 2009 चा अणुकरार अनेकदा उदाहरण म्हणून दिला जातो. UAE ने स्वतःच्या भूमीवर युरेनियम enrichment आणि plutonium reprocessing न करण्याच्या कठोर भूमिकेला मान्यता दिली होती.
सौदी अरेबियासाठी त्याच प्रकारच्या अटी असतील का, हा प्रश्न अजूनही चर्चेचा विषय आहे.
ट्रम्प यांनी इस्रायलचा मुद्दाही जोडला
अणुकराराच्या चर्चेला आणखी एक राजकीय परिमाण मिळाले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सौदी अरेबियाने इस्रायलशी संबंध सामान्य करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलल्यास अणुकराराला पुढे नेण्याची भूमिका मांडली.
हा मुद्दा ‘अब्राहम अॅकॉर्ड्स’शी संबंधित आहे. सौदी अरेबियाने मात्र इस्रायलशी संबंध सामान्य करण्यासाठी पॅलेस्टिनी प्रश्नावर ठोस प्रगतीची मागणी केली आहे.
त्यामुळे अणुऊर्जा, अमेरिकेचे सुरक्षा आश्वासन, सौदी-इस्रायल संबंध आणि पॅलेस्टिनी प्रश्न हे सर्व मुद्दे एकमेकांशी जोडले गेले आहेत.
सौदी अरेबियासाठी हा केवळ ऊर्जा करार नाही
सौदी अरेबियासाठी अणुऊर्जा कार्यक्रम हा केवळ वीज निर्मितीचा विषय नाही. देशाच्या वाढत्या प्रादेशिक प्रभावाचा आणि सामरिक स्वायत्ततेचा तो एक भाग मानला जात आहे.
सौदीला अमेरिकेशी संबंध मजबूत ठेवायचे आहेत, पण त्याचवेळी चीन आणि रशियासोबतही आर्थिक आणि तंत्रज्ञान संबंध वाढवायचे आहेत.
अणुऊर्जा क्षेत्रात अमेरिकेचा सहभाग वाढल्यास वॉशिंग्टनचा सौदीवरील रणनीतिक प्रभाव अधिक मजबूत होऊ शकतो.
चीन आणि रशियाचीही भूमिका
मध्यपूर्वेतील अणुऊर्जा बाजारात अमेरिका एकटीच इच्छुक नाही. रशियाची Rosatom आणि चीनमधील कंपन्यांनाही या क्षेत्रात मोठ्या संधी मिळू शकतात.
अमेरिकेने सौदी अरेबियाला अणुऊर्जा क्षेत्रात प्राधान्य दिल्यास चीन आणि रशियाचा प्रभाव मर्यादित करण्याचा वॉशिंग्टनचा प्रयत्न म्हणून त्याकडे पाहिले जाऊ शकते.
यामुळे अणुऊर्जा करार हा ऊर्जा क्षेत्रापुरता मर्यादित न राहता मोठ्या अमेरिका-चीन-रशिया सामरिक स्पर्धेचा भाग बनू शकतो.
इस्रायलची चिंता
सौदी अरेबियाला अणुऊर्जा तंत्रज्ञान देण्याच्या निर्णयाकडे इस्रायलही बारकाईने पाहत आहे.
इस्रायलला मध्यपूर्वेतील कोणत्याही प्रतिस्पर्धी देशाकडे भविष्यात अण्वस्त्र क्षमता निर्माण होण्याची शक्यता धोकादायक वाटू शकते. विशेषतः इराणसोबतचा संघर्ष आणि प्रादेशिक सुरक्षा परिस्थिती लक्षात घेता सौदीचा अणुकार्यक्रम इस्रायलसाठी संवेदनशील मुद्दा आहे.
जर सौदी अरेबियाला अधिक स्वायत्त अणुक्षमता मिळाली, तर इतर देशांनाही तशाच क्षमतेची मागणी करण्याची प्रेरणा मिळू शकते.
इराणची प्रतिक्रिया काय असेल?
या कराराचा सर्वात महत्त्वाचा परिणाम इराणच्या धोरणावर होऊ शकतो.
जर तेहरानला असे वाटले की अमेरिकेने सौदी अरेबियाला अणुक्षमता विकसित करण्यासाठी अधिक स्वातंत्र्य दिले आहे, तर इराण स्वतःच्या अणुकार्यक्रमाबाबत आणखी कठोर भूमिका घेऊ शकतो.
यामुळे अमेरिका आणि इराणमधील अणुचर्चा आणखी गुंतागुंतीची होण्याची शक्यता आहे.
एका बाजूला अमेरिका इराणचा अणुकार्यक्रम मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि दुसऱ्या बाजूला सौदी अरेबियाला नागरी अणुऊर्जा कार्यक्रमासाठी मदत करत आहे. या विरोधाभासामुळे अमेरिकेच्या धोरणावर टीका होऊ शकते.
अणुऊर्जा आणि अण्वस्त्र यामध्ये फरक
या वादात एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेणे आवश्यक आहे. नागरी अणुऊर्जा कार्यक्रम म्हणजे अण्वस्त्र कार्यक्रम नव्हे.
अणुऊर्जा प्रकल्पांमधून वीज निर्मिती करता येते आणि त्यासाठी अणु इंधनाची आवश्यकता असते. मात्र युरेनियम समृद्धीकरणाची पातळी आणि वापरली जाणारी तंत्रज्ञान क्षमता यामुळे सुरक्षा आणि अप्रसाराशी संबंधित प्रश्न निर्माण होतात.
म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था (IAEA) आणि इतर आंतरराष्ट्रीय यंत्रणांकडून निरीक्षण, सुरक्षा उपाय आणि पारदर्शकता यांना मोठे महत्त्व दिले जाते.
अमेरिकेचा दावा काय?
अमेरिकेच्या ऊर्जा विभागानुसार अमेरिका-सौदी कराराचा उद्देश शांततापूर्ण अणुऊर्जा सहकार्य वाढवणे हा आहे. करारामध्ये अणुसुरक्षा आणि अण्वस्त्र प्रसार रोखण्याशी संबंधित सुरक्षा उपायांचा समावेश असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे.
ट्रम्प यांनीही सौदीचा कार्यक्रम नागरी स्वरूपाचा असल्याचे सांगितले आहे. मात्र करारातील तांत्रिक तपशील पूर्णपणे सार्वजनिक न झाल्याने त्यावरून प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
काँग्रेसची भूमिका महत्त्वाची ठरणार
अमेरिका-सौदी अणुकरारावर अमेरिकन काँग्रेसमध्येही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. अणुऊर्जा तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीशी संबंधित करारांवर अमेरिकन कायद्यानुसार काँग्रेसला विशिष्ट भूमिका असते.
अण्वस्त्र प्रसाराचा धोका असल्याचे मानणारे खासदार आणि तज्ज्ञ करारातील सुरक्षा उपाय अधिक कठोर करण्याची मागणी करू शकतात. त्यामुळे कराराची अंमलबजावणी आणि त्यातील पुढील तांत्रिक व्यवस्था महत्त्वाची ठरणार आहे.
भारतासाठी याचा अर्थ काय?
मध्यपूर्वेतील कोणतेही मोठे सामरिक बदल भारतासाठी महत्त्वाचे असतात. भारताचे आखाती देशांशी मोठे आर्थिक आणि ऊर्जा संबंध आहेत. सौदी अरेबिया हा भारतासाठी महत्त्वाचा ऊर्जा आणि व्यापार भागीदार आहे.
मध्यपूर्वेत अण्वस्त्र स्पर्धा वाढल्यास भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेपासून ते भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेपर्यंत अनेक बाबींवर अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो.
भारताला सौदी अरेबिया, इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेसोबतचे संबंध संतुलित ठेवावे लागतात. त्यामुळे या कराराच्या पुढील परिणामांवर नवी दिल्लीचेही बारकाईने लक्ष असेल.
पुढे काय होणार?
अमेरिका-सौदी अणुकरारामुळे निर्माण झालेला मुख्य प्रश्न असा आहे की, सौदी अरेबियाला नागरी अणुऊर्जा विकसित करण्याची परवानगी देताना अण्वस्त्र प्रसाराचा धोका कसा रोखला जाणार?
जर कठोर आंतरराष्ट्रीय निरीक्षण, पारदर्शकता आणि तांत्रिक मर्यादा कायम राहिल्या तर हा करार सौदीच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. मात्र जर देशाला भविष्यात अणुइंधन चक्रातील संवेदनशील तंत्रज्ञानावर व्यापक स्वायत्तता मिळाली, तर मध्यपूर्वेतील सामरिक संतुलन बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
एकूणच, अमेरिका-सौदी अणुकरार हा केवळ ऊर्जा क्षेत्रातील करार नसून मध्यपूर्वेच्या भविष्यातील सुरक्षा व्यवस्थेशी जोडलेला निर्णय आहे. सौदी अरेबियाला अणुऊर्जेच्या माध्यमातून ऊर्जा क्षेत्रात विविधीकरण करण्याची संधी मिळत असली, तरी इराणसोबतचा संघर्ष, इस्रायलची सुरक्षा चिंता आणि प्रादेशिक शक्तिस्पर्धा यामुळे अण्वस्त्र प्रसाराचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील बनला आहे. पुढील काळात या करारातील सुरक्षा उपाय किती कठोर असतील आणि सौदीच्या अणुकार्यक्रमावर आंतरराष्ट्रीय निरीक्षण किती प्रभावी राहील, यावर मध्यपूर्वेतील अणु-सुरक्षेचे भवितव्य मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहे.
