नवी दिल्ली : ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म झोमॅटोकडून आकारण्यात येणाऱ्या प्लॅटफॉर्म फी आणि डिलिव्हरी शुल्काबाबत भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या शुल्कांच्या आकारणीमुळे झोमॅटोने आपल्या बाजारातील वर्चस्वाचा गैरवापर केला असल्याचे प्रथमदर्शनी आढळले नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
CCI कडे दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीत झोमॅटोच्या शुल्क रचनेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. रेस्टॉरंटमध्ये प्रत्यक्ष मिळणाऱ्या किमतीपेक्षा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर खाद्यपदार्थांची किंमत अधिक असते आणि त्यावर प्लॅटफॉर्म फी, डिलिव्हरी चार्ज तसेच इतर शुल्क आकारले जाते, असा तक्रारदाराचा दावा होता.
मात्र, या प्रकरणाची प्राथमिक तपासणी केल्यानंतर आयोगाने झोमॅटोविरुद्ध स्पर्धा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे मानण्यास पुरेसे पुरावे नसल्याचे म्हटले आहे.
ऑनलाइन ऑर्डर आणि रेस्टॉरंटमधील किंमत वेगळी का?
CCI च्या निरीक्षणानुसार, ग्राहकाने रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन थेट जेवण घेणे आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून खाद्यपदार्थ मागवणे या दोन वेगवेगळ्या सेवा आहेत.
ऑनलाइन ऑर्डरमध्ये ग्राहकांना घरपोच डिलिव्हरी, डिजिटल प्लॅटफॉर्म, पेमेंट सुविधा आणि ऑर्डर ट्रॅकिंग यांसारख्या अतिरिक्त सेवा मिळतात. त्यामुळे रेस्टॉरंटमधील किंमत आणि ऑनलाइन ऑर्डरची अंतिम किंमत यामध्ये फरक असणे स्वाभाविक असल्याचे आयोगाने नमूद केले.
प्लॅटफॉर्म फी आणि डिलिव्हरी चार्जवर आयोगाचे मत
ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मला आपली डिजिटल सेवा, तांत्रिक पायाभूत सुविधा आणि डिलिव्हरी नेटवर्क चालवण्यासाठी खर्च करावा लागतो. या खर्चाचा काही भाग ग्राहकांकडून शुल्काच्या स्वरूपात वसूल केला जाऊ शकतो.
CCI च्या मते, केवळ ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते म्हणून एखाद्या कंपनीने स्पर्धा कायद्याचे उल्लंघन केले असे मानता येत नाही. या शुल्कांमुळे बाजारातील स्पर्धा संपुष्टात येते किंवा प्रतिस्पर्ध्यांना बाजारातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न होतो, असे ठोस पुरावे आवश्यक असतात.
‘ड्रिप प्रायसिंग’च्या आरोपावरही स्पष्टीकरण
या प्रकरणात ग्राहकांना सुरुवातीला कमी किंमत दाखवून नंतर पेमेंटच्या वेळी अतिरिक्त शुल्क जोडले जाते का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. या प्रकाराला ‘ड्रिप प्रायसिंग’ असे म्हटले जाते.
मात्र, ग्राहकाला ऑर्डर पूर्ण करण्यापूर्वी अंतिम किंमत आणि लागू होणारे शुल्क पाहण्याची संधी मिळत असेल, तर ग्राहकाला ऑर्डर करायची की नाही, हा निर्णय घेता येतो. त्यामुळे या आधारावरच स्पर्धा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे ठरवता येणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले.
रेस्टॉरंट कमिशन आणि मेन्यूच्या किमती
ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म रेस्टॉरंट्सकडून कमिशन घेतात. या कमिशनचा भार कमी करण्यासाठी काही रेस्टॉरंट्स ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढवतात, असा दावा करण्यात आला होता.
मात्र, रेस्टॉरंटमधील प्रत्यक्ष किंमत आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील किंमत यातील फरक केवळ प्लॅटफॉर्मच्या वर्चस्वामुळे निर्माण झाला आहे, असे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे नसल्याचे CCI ने म्हटले आहे.
ग्राहकांकडे पर्याय उपलब्ध असल्याचे निरीक्षण
आयोगाने ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी बाजारातील ग्राहकांच्या निवडीचाही विचार केला. ग्राहकांकडे विविध रेस्टॉरंट्समधून खाद्यपदार्थ निवडण्याचा पर्याय असतो. त्याचप्रमाणे, काही प्रकरणांमध्ये ग्राहक थेट रेस्टॉरंटशी संपर्क साधूनही ऑर्डर करू शकतो.
या पार्श्वभूमीवर झोमॅटोने आपल्या बाजारातील वर्चस्वाचा वापर करून ग्राहकांना अन्यायकारक अटी स्वीकारण्यास भाग पाडले, असे प्रथमदर्शनी सिद्ध होत नसल्याचे आयोगाने नमूद केले.
स्पर्धा कायद्याच्या कलम 3 आणि 4 अंतर्गत उल्लंघन नाही
CCI ने या प्रकरणाचा विचार स्पर्धा कायद्याच्या संबंधित तरतुदींनुसार केला. प्राथमिक तपासणीत झोमॅटोविरुद्ध स्पर्धाविरोधी करार किंवा वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याचे प्रथमदर्शनी पुरावे आढळले नाहीत.
त्यामुळे या प्रकरणात पुढील तपासणी सुरू करण्याची आवश्यकता नसल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढला आहे.
ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी उद्योगासाठी महत्त्वाचा निर्णय
CCI च्या या निर्णयामुळे भारतातील ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी क्षेत्रातील शुल्क रचनेबाबत महत्त्वाचा दृष्टिकोन स्पष्ट झाला आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मकडून आकारण्यात येणाऱ्या विविध शुल्कांचे मूल्यांकन करताना केवळ शुल्काची रक्कम न पाहता त्यामागील सेवा, बाजारातील स्पर्धा आणि ग्राहकांना उपलब्ध पर्याय यांचाही विचार केला जाईल, असे या निर्णयातून दिसून येते.
ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी क्षेत्रात प्लॅटफॉर्म फी, डिलिव्हरी शुल्क आणि इतर शुल्कांबाबत ग्राहकांमध्ये सातत्याने चर्चा होत असते. त्यामुळे भविष्यातही या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शुल्क रचनेवर नियामक संस्थांचे लक्ष राहण्याची शक्यता आहे.
