इराणमधील युद्धाकडे जगाचे लक्ष प्रामुख्याने इराण, अमेरिका, इस्रायल, आखाती देश आणि स्ट्रेट ऑफ होर्मुझच्या संदर्भात पाहिले जात आहे. मात्र या संघर्षाचे परिणाम मध्यपूर्वेपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. इराणच्या पूर्वेकडील सीमांपासून अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानपर्यंत त्याचे आर्थिक, सुरक्षा आणि सामरिक परिणाम दिसू लागले आहेत.
अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान हे या युद्धाचे थेट रणांगण नसले, तरी दोन्ही देश या संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या दबावाच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. पाकिस्तान एका बाजूला मध्यस्थीची भूमिका निभावण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे त्याचे आखाती देशांशी असलेले संबंध, आर्थिक गरजा आणि चीनशी असलेले सामरिक संबंध त्याला अत्यंत नाजूक स्थितीत आणतात. अफगाणिस्तानसाठी मात्र इराण हा व्यापार, इंधन आणि प्रादेशिक संपर्काचा महत्त्वाचा मार्ग असल्याने युद्धाचा थेट आर्थिक परिणाम होण्याची शक्यता वाढली आहे.
इराण युद्धाचे पडसाद पूर्वेकडे
इराणमधील संघर्षाचा परिणाम केवळ क्षेपणास्त्र हल्ले किंवा लष्करी कारवायांपुरता मर्यादित नसतो. युद्धामुळे इंधनाचा पुरवठा, व्यापारमार्ग, समुद्री वाहतूक, अन्नधान्याची उपलब्धता आणि सीमावर्ती भागातील हालचाली प्रभावित होऊ शकतात.
इराणमार्गे मध्य आशिया आणि दक्षिण आशियाशी जोडलेले अनेक व्यापारमार्ग आहेत. त्यामुळे इराणमधील अस्थिरता वाढली की त्याचा परिणाम शेजारी देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि पुरवठा साखळीवर होतो. अफगाणिस्तानसारख्या स्थलवेष्टित देशासाठी ही परिस्थिती अधिक गंभीर ठरू शकते.
पाकिस्तानची दुहेरी कसरत
इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने स्वतःला संघर्षाचा थेट भाग न बनवता मध्यस्थ म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तेहरान, वॉशिंग्टन, रियाध आणि बीजिंग यांच्यातील संबंध सांभाळताना इस्लामाबादला स्वतःच्या आर्थिक आणि सुरक्षा गरजांचाही विचार करावा लागत आहे.
पाकिस्तानचे भौगोलिक स्थान त्याला इराणच्या जवळ आणते. त्याच वेळी सौदी अरेबियासह आखाती देशांशी पाकिस्तानचे दीर्घकालीन संबंध आहेत. चीनसोबत CPEC आणि इतर पायाभूत प्रकल्पांमुळे बीजिंगचे हितसंबंधही पाकिस्तानच्या धोरणात महत्त्वाचे आहेत.
त्यामुळे पाकिस्तानला एकाच वेळी अनेक बाजू सांभाळाव्या लागत आहेत. मध्यस्थीची भूमिका घेत असतानाच देशातील ऊर्जा पुरवठा, समुद्री व्यापार आणि आर्थिक स्थैर्य टिकवणे ही त्याच्यासाठी मोठी परीक्षा आहे.
समुद्री मार्गांवर पाकिस्तानचे लक्ष
इराणमधील युद्धामुळे आखाती समुद्री मार्गांवरील अस्थिरता वाढल्यास पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. तेल आणि इतर ऊर्जा स्रोतांच्या पुरवठ्यासाठी आखाती मार्ग महत्त्वाचे आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने समुद्री सुरक्षेकडे विशेष लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. पाकिस्तानसाठी इराण युद्ध हे केवळ राजनैतिक संकट नसून ऊर्जा आणि समुद्री व्यापाराचेही संकट आहे.
दीर्घकाळ समुद्री वाहतूक विस्कळीत राहिल्यास इंधनाच्या किमती, आयात खर्च आणि देशाच्या परकीय चलनावरील दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
अफगाणिस्तानची परिस्थिती वेगळी
अफगाणिस्तानची परिस्थिती पाकिस्तानपेक्षा वेगळी आहे. देशाकडे समुद्रमार्ग नसल्याने त्याच्या व्यापारासाठी शेजारी देशांवरील अवलंबित्व मोठे आहे. त्यात इराण हा पश्चिमेकडील महत्त्वाचा व्यापार आणि पुरवठा मार्ग आहे.
इराणमध्ये संघर्ष वाढल्यास अफगाणिस्तानला पर्यायी मार्ग शोधावे लागू शकतात. यामुळे वस्तूंच्या वाहतुकीचा खर्च वाढण्याबरोबरच इंधन आणि अन्नधान्याच्या उपलब्धतेवरही परिणाम होऊ शकतो.
युद्धाच्या काळात अफगाणिस्तानने काही आवश्यक वस्तूंसाठी रशियासारख्या पर्यायी भागीदारांकडेही पाहण्यास सुरुवात केली असल्याचे विश्लेषणात नमूद करण्यात आले आहे. ही भूमिका कोणत्याही वैचारिक आघाडीपेक्षा परिस्थितीजन्य गरज म्हणून पाहता येते.
तालिबान आणि इराणचे संबंध
तालिबान आणि इराण यांच्यात औपचारिक लष्करी आघाडी असल्याचे चित्र नाही. दोन्ही बाजूंमध्ये सीमा, पाणी, स्थलांतर आणि धार्मिक-सामाजिक प्रश्नांवर मतभेद आहेत.
मात्र बदलत्या परिस्थितीत दोन्ही देशांमध्ये व्यावहारिक सहकार्य वाढताना दिसते. इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचा जानेवारी २०२५ मधील काबूल दौरा हा दोन्ही देशांमधील संवादाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा होता. त्या वेळी सीमा, अफगाण निर्वासित, पाण्याचे हक्क आणि आर्थिक संबंध यांसारख्या विषयांवर चर्चा झाली होती.
यामुळे तालिबान इराणचा ‘प्रॉक्सी’ बनला आहे, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. त्याऐवजी दोन्ही देश आपल्या राष्ट्रीय हितासाठी आवश्यक ते व्यवहार्य संबंध कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
निर्वासितांचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता
इराणमध्ये मोठ्या संख्येने अफगाण नागरिक राहतात. युद्ध आणि आर्थिक दबाव वाढल्यास अफगाण नागरिकांच्या परताव्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होऊ शकतो.
मोठ्या प्रमाणावर अफगाण नागरिक परतल्यास आधीच आर्थिक आणि मानवतावादी संकटाचा सामना करणाऱ्या अफगाणिस्तानवर अतिरिक्त ताण पडू शकतो. रोजगार, अन्न, निवारा आणि आरोग्य यांसारख्या मूलभूत गरजांवर दबाव वाढू शकतो.
यामुळे इराणमधील युद्धाचा एक महत्त्वाचा परिणाम लष्करी नसून मानवतावादी असण्याची शक्यता आहे.
दहशतवाद आणि सीमावर्ती सुरक्षेचा धोका
युद्धामुळे निर्माण होणाऱ्या अस्थिरतेचा फायदा दहशतवादी आणि कट्टरतावादी संघटनांकडून घेतला जाण्याची शक्यता असते. अफगाणिस्तान-पाकिस्तान सीमावर्ती भाग आधीपासूनच सुरक्षेच्या आव्हानांना सामोरे जात आहेत.
जर इराण, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान या परिसरात एकाच वेळी आर्थिक आणि सुरक्षा संकट वाढले, तर विविध दहशतवादी गटांना प्रचार, भरती आणि हालचालींसाठी संधी मिळू शकते.
विशेषतः पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान भागातील सुरक्षा परिस्थिती, ग्वादर बंदर आणि CPEC प्रकल्पांशी संबंधित सुरक्षेचे प्रश्न या पार्श्वभूमीवर अधिक महत्त्वाचे ठरतात.
भारतासाठी चाबहार बंदराचे महत्त्व
इराणमधील संघर्षाचा भारतावरही अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो. भारताने इराणमधील चाबहार बंदरात मोठी सामरिक आणि आर्थिक गुंतवणूक केली आहे.
चाबहारमार्गे भारताला पाकिस्तानला वळसा घालून अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी संपर्क साधण्याची संधी मिळते. त्यामुळे हे बंदर भारताच्या प्रादेशिक संपर्क धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे.
मात्र युद्धामुळे चाबहार परिसरातील सुरक्षा आणि वाहतूक धोक्यात आल्यास भारताच्या या संपर्कमार्गावर परिणाम होऊ शकतो. दुसरीकडे पाकिस्तानमधील ग्वादर बंदर हे चाबहारचे महत्त्वाचे प्रादेशिक प्रतिस्पर्धी बंदर मानले जाते.
चाबहारवरील जोखीम वाढल्यास ग्वादरचे तुलनात्मक सामरिक महत्त्व वाढू शकते, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
चीनसाठीही मोठे आव्हान
इराण युद्धामुळे चीनचेही अनेक हितसंबंध प्रभावित होतात. चीनला आखाती भागातून स्थिर ऊर्जा पुरवठा, पाकिस्तानमधील CPEC प्रकल्पांची सुरक्षा आणि मध्य आशियातील स्थिर व्यापारमार्ग आवश्यक आहेत.
चीनसाठी सर्वात मोठी चिंता म्हणजे व्यापारमार्गांमधील अनिश्चितता. होर्मुझपासून पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियापर्यंत अनेक महत्त्वाचे मार्ग या व्यापक संकटाशी जोडलेले आहेत.
पाकिस्तानमधील अस्थिरता वाढल्यास CPEC प्रकल्पांच्या सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे अफगाणिस्तानातील अस्थिरता चीनच्या प्रादेशिक आर्थिक आणि सुरक्षा हितांवर परिणाम करू शकते.
अफगाणिस्तानची नवी सामरिक भूमिका
बदलत्या परिस्थितीत तालिबान सरकार स्वतःला प्रादेशिक संवादातील आवश्यक भागीदार म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न करू शकते.
इराणला सीमा स्थिर ठेवण्याचे आश्वासन, चीनला सुरक्षा सहकार्य, पाकिस्तानसोबत दहशतवादाचा प्रश्न आणि रशिया तसेच मध्य आशियाई देशांसोबत व्यापार वाढवण्याचा प्रयत्न — अशा अनेक दिशांनी काबूल आपले महत्त्व वाढवू शकते.
मात्र अफगाणिस्तानसमोरील अंतर्गत आव्हानेही मोठी आहेत. मानवतावादी संकट, आर्थिक समस्या आणि देशातील राजकीय-सामाजिक परिस्थिती यामुळे तालिबानला ही भूमिका दीर्घकाळ प्रभावीपणे निभावणे सोपे नसेल.
दक्षिण आशियात बदलणारे समीकरण
इराण युद्धाचा सर्वात मोठा धोका म्हणजे युद्ध थेट अफगाणिस्तान किंवा पाकिस्तानमध्ये पसरणे एवढाच नाही. त्यापेक्षा अनेक लहान संकटे एकत्र येऊन मोठी अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता अधिक गंभीर आहे.
निर्वासितांचा वाढता प्रवाह, अन्नधान्याची कमतरता, इंधनाच्या किमती, सीमावर्ती तणाव, दहशतवादी प्रचार, बलुचिस्तानमधील सुरक्षा प्रश्न, समुद्री वाहतुकीतील अडथळे आणि व्यापारमार्गांवरील दबाव — हे सर्व घटक एकमेकांशी जोडले जाऊ शकतात.
यामुळे दक्षिण आशियातील देशांना केवळ लष्करी नव्हे तर आर्थिक आणि मानवी सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातूनही या संकटाचा सामना करावा लागू शकतो.
युद्धाचे स्वरूप ‘कॉरिडॉर वॉर’कडे?
या संघर्षाकडे केवळ मध्यपूर्वेतील युद्ध म्हणून पाहण्याऐवजी व्यापार आणि संपर्कमार्गांवरील संघर्ष म्हणूनही पाहिले जात आहे.
कोणते बंदर सुरक्षित राहणार, कोणता व्यापारमार्ग सुरू राहणार, कोणत्या देशाला ऊर्जा उपलब्ध होणार आणि कोणत्या मार्गावरून मालाची वाहतूक होणार, यावर या संघर्षाचे दीर्घकालीन परिणाम अवलंबून राहू शकतात.
चाबहार आणि ग्वादर यांच्यातील स्पर्धा, पाकिस्तानचा CPEC, इराणमार्गे अफगाणिस्तानचा व्यापार आणि चीनचे मध्य आशियातील हितसंबंध या सर्व बाबी एका मोठ्या भू-राजकीय समीकरणाचा भाग बनत आहेत.
भारतासाठी काय आव्हाने?
भारतासाठी या परिस्थितीत ऊर्जा सुरक्षेला सर्वाधिक महत्त्व आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्ष दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास कच्चे तेल आणि समुद्री वाहतुकीच्या खर्चावर परिणाम होऊ शकतो.
याशिवाय भारतीय नागरिक आणि समुद्री कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा, पश्चिम आशियातील भारतीय समुदायाचे हित, चाबहारमधील गुंतवणूक आणि मध्य आशियाशी संपर्काचे पर्यायी मार्ग यांचाही भारताला विचार करावा लागेल.
त्यामुळे भारतासाठी इराण युद्ध हे केवळ परराष्ट्र धोरणाचा विषय न राहता ऊर्जा, व्यापार आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित मुद्दा बनतो.
पुढील काळात काय होऊ शकते?
इराणमधील संघर्षाची तीव्रता आणि कालावधी यावर अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानवरील परिणाम मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहतील. युद्ध दीर्घकाळ चालल्यास ऊर्जा पुरवठा, व्यापारमार्ग आणि निर्वासितांचा प्रश्न अधिक गंभीर होऊ शकतो.
दुसरीकडे संघर्ष कमी झाल्यास प्रादेशिक देशांना व्यापारमार्ग आणि राजनैतिक संबंध पुन्हा स्थिर करण्याची संधी मिळू शकते.
मात्र इराण युद्धामुळे दक्षिण आशियातील देशांना त्यांच्या पारंपरिक सामरिक समीकरणांचा पुन्हा विचार करावा लागत आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.
एकूणच, इराण युद्धाचे परिणाम केवळ तेहरान, तेल अवीव किंवा आखाती प्रदेशापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, भारत आणि चीन यांना जोडणारे व्यापारमार्ग, बंदरे, ऊर्जा पुरवठा आणि सीमा आता या व्यापक संघर्षाच्या परिणामांच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. पाकिस्तान मध्यस्थी आणि स्वतःच्या सुरक्षेचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर तालिबान इराणसोबत व्यावहारिक संबंध मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारतासाठी चाबहारचे महत्त्व आणि चीनसाठी CPEC व ऊर्जा मार्गांची सुरक्षा यामुळे दक्षिण आशियातील भू-राजकारण अधिक गुंतागुंतीचे होण्याची शक्यता आहे. या युद्धाचे दीर्घकालीन परिणाम रणांगणापेक्षा रस्ते, बंदरे, सीमा आणि व्यापारमार्गांवर अधिक स्पष्टपणे दिसू शकतात.
