नवी दिल्ली : अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील वाढती अनिश्चितता आणि बदलत्या जागतिक समीकरणांमुळे आशियातील अनेक मध्यम शक्ती असलेले देश आता एकमेकांशी अधिक जवळीक साधताना दिसत आहेत. अमेरिका आणि चीन या दोन महासत्तांमध्ये थेट बाजू निवडण्याऐवजी भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आणि इतर देश स्वतःचे सामरिक, आर्थिक आणि राजनैतिक पर्याय मजबूत करण्यावर भर देत आहेत.
याच बदलत्या परिस्थितीत भारताची अलीकडील कूटनीतिक सक्रियता विशेष लक्षवेधी ठरली आहे. The Economist ने 16 जुलै 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या विश्लेषणात भारताच्या वाढत्या राजनैतिक हालचालींना आशियातील या व्यापक बदलाचे उदाहरण म्हणून पाहिले आहे.
अमेरिकेवरील विश्वासाचा प्रश्न
दुसऱ्या महायुद्धानंतर आशियातील सुरक्षाव्यवस्थेत अमेरिकेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहिली आहे. जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि फिलिपिन्ससारख्या देशांनी अमेरिकेसोबतचे सुरक्षा संबंध मजबूत ठेवले आहेत.
मात्र अमेरिकेच्या बदलत्या धोरणांमुळे या देशांना आता एक प्रश्न अधिक गंभीरपणे विचारावा लागत आहे—भविष्यातही अमेरिका पूर्वीसारखीच स्थिर आणि विश्वासार्ह सुरक्षा भागीदार राहील का?
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘America First’ धोरणामुळे अमेरिकेचे मित्रदेशही आपल्या राष्ट्रीय हितांचा स्वतंत्रपणे विचार करण्यास अधिक प्रवृत्त झाले आहेत. व्यापार, संरक्षण खर्च, शुल्क, युद्धांमध्ये अमेरिकेची भूमिका आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांबाबतची भूमिका यामुळे पारंपरिक आघाड्यांमध्येही काही प्रमाणात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
याचा अर्थ आशियाई देश अमेरिकेपासून पूर्णपणे दूर जात आहेत असा नाही. उलट, त्यांना अमेरिका अजूनही महत्त्वाची वाटते; मात्र फक्त अमेरिकेवर अवलंबून न राहता पर्यायी भागीदारी उभी करणे ही त्यांची नवी रणनीती होत आहे.
भारताची कूटनीती का महत्त्वाची?
भारताने गेल्या काही काळात ‘एकाच गटात’ स्वतःला मर्यादित न ठेवता विविध देशांशी स्वतंत्रपणे संबंध मजबूत करण्यावर भर दिला आहे.
अमेरिकेसोबत संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य करतानाच भारत रशियासोबतचे संबंध कायम ठेवतो. त्याच वेळी जपान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फ्रान्स, आखाती देश आणि आफ्रिकन राष्ट्रांसोबतही संबंध वाढवत आहे.
याच धोरणाला अनेकदा रणनीतिक स्वायत्तता किंवा strategic autonomy असे म्हटले जाते.
भारताचा उद्देश कोणत्याही एका महासत्तेच्या प्रभावाखाली जाण्याऐवजी स्वतःच्या राष्ट्रीय हितानुसार विविध भागीदारांसोबत संबंध ठेवणे हा आहे.
मोदींचा इंडो-पॅसिफिक दौरा
जुलै 2026 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडचा दौरा केला. 6 ते 11 जुलैदरम्यान झालेल्या या दौऱ्याला भारताच्या ‘Act East Policy’, MAHASAGAR Vision आणि मुक्त व खुल्या इंडो-पॅसिफिकच्या दृष्टीने महत्त्व देण्यात आले.
इंडोनेशियासोबत भारताने आपली व्यापक सामरिक भागीदारी अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला. दोन्ही देशांमधील संरक्षण, व्यापार, ऊर्जा, आरोग्य, शिक्षण आणि समुद्री सहकार्य वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
ऑस्ट्रेलियासोबतही संरक्षण, सुरक्षा, व्यापार, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यात आले. भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधांना दोन्ही देशांनी इंडो-पॅसिफिकमधील शांतता आणि स्थैर्यासाठी महत्त्वाचे मानले आहे.
इंडोनेशिया का महत्त्वाचा?
आशियातील मोठ्या लोकसंख्येचा आणि महत्त्वाच्या भौगोलिक स्थानाचा देश म्हणून इंडोनेशियाचे महत्त्व वाढत आहे.
हिंद महासागर आणि पॅसिफिक महासागर यांना जोडणाऱ्या समुद्री मार्गांमध्ये इंडोनेशियाचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे भारतासाठी इंडोनेशियासोबतचे संबंध केवळ आर्थिक नसून समुद्री सुरक्षा आणि प्रादेशिक स्थैर्याशीही जोडलेले आहेत.
भारत आणि इंडोनेशियाने 2018 मध्ये संबंधांना ‘Comprehensive Strategic Partnership’चा दर्जा दिला होता. मोदींच्या जुलै 2026 च्या भेटीने या भागीदारीला पुढील दिशा देण्याचा प्रयत्न झाला.
ऑस्ट्रेलियासोबत वाढते संरक्षण सहकार्य
ऑस्ट्रेलिया हा भारतासाठी इंडो-पॅसिफिकमधील आणखी एक महत्त्वाचा भागीदार आहे.
भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये संरक्षण सराव, समुद्री सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स, तंत्रज्ञान आणि महत्त्वाच्या खनिजांमध्ये सहकार्य वाढत आहे.
जुलै 2026 मध्ये झालेल्या भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर बैठकीत दोन्ही देशांनी संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य अधिक व्यापक करण्यावर भर दिला. वार्षिक संरक्षणमंत्री संवाद सुरू करण्याची घोषणा तसेच संरक्षण सराव आणि परस्पर लष्करी सहकार्य वाढवण्यावरही भर देण्यात आला.
या सहकार्याचा व्यापक अर्थ असा आहे की भारत आणि ऑस्ट्रेलिया दोघेही इंडो-पॅसिफिकमध्ये स्वतःची क्षमता वाढवू इच्छित आहेत.
जपानसोबतचे संबंधही महत्त्वाचे
भारताच्या या कूटनीतिक रणनीतीत जपानचे स्थानही अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
2 जुलै 2026 रोजी भारत आणि जपानच्या पंतप्रधानांची नवी दिल्ली येथे भेट झाली. दोन्ही देशांनी आर्थिक सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि व्यापक सामरिक भागीदारी मजबूत करण्यासंदर्भात महत्त्वाच्या दस्तऐवजांवर सहमती दर्शवली.
भारत-जपान सहकार्याचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे चीनच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर इंडो-पॅसिफिकमध्ये स्थिरता राखणे.
मात्र भारत आणि जपान दोघेही चीनशी आर्थिक संबंध पूर्णपणे तोडण्याच्या भूमिकेत नाहीत. त्यामुळे दोन्ही देशांचा दृष्टिकोन हा संघर्षापेक्षा जोखीम कमी करणे आणि स्वतःची क्षमता वाढवणे असा अधिक व्यावहारिक दिसतो.
Quad चे महत्त्व कायम
भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा Quad हा इंडो-पॅसिफिकमधील महत्त्वाचा बहुपक्षीय मंच आहे.
अमेरिकेवरील विश्वासाबाबत प्रश्न उपस्थित होत असले तरी Quad पूर्णपणे अप्रासंगिक झालेला नाही. उलट, या चार देशांमध्ये समुद्री सुरक्षा, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि प्रादेशिक स्थैर्याच्या मुद्द्यांवर सहकार्य सुरू आहे.
22 जुलै 2026 रोजी जपान, ऑस्ट्रेलिया, भारत आणि अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची Quad बैठकही झाली. यावरून अमेरिकेची भूमिका बदलत असली तरी आशियातील विद्यमान सहकार्याच्या चौकटी अद्याप सक्रिय असल्याचे दिसते.
मात्र भारत ‘अमेरिकाविरोधी’ नाही
भारताच्या वाढत्या संबंधांकडे पाहताना एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
भारत अमेरिकेपासून दूर जात आहे, असा थेट निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. भारत-अमेरिका संबंध संरक्षण, तंत्रज्ञान, व्यापार आणि इंडो-पॅसिफिक सुरक्षा यांसारख्या अनेक क्षेत्रांत महत्त्वाचे आहेत.
भारताची रणनीती अधिक योग्यरीत्या ‘अमेरिकेशी संबंध ठेवायचे, पण अमेरिकेवर पूर्ण अवलंबून राहायचे नाही’ अशी मांडता येते.
याच कारणामुळे भारत एकाच वेळी अमेरिका, रशिया, जपान, ऑस्ट्रेलिया, युरोप, आखाती देश आणि दक्षिण-पूर्व आशियातील राष्ट्रांसोबत संबंध मजबूत करत आहे.
चीनमुळे वाढली सहकार्याची गरज
आशियातील मध्यम शक्तींच्या परस्पर जवळिकीमागे अमेरिकेची अनिश्चितता हा एक घटक असला तरी चीनचा वाढता प्रभाव हा दुसरा महत्त्वाचा घटक आहे.
दक्षिण चीन समुद्रातील चीनची वाढती उपस्थिती, तैवानचा प्रश्न, पूर्व चीन समुद्रातील तणाव आणि प्रादेशिक व्यापारातील चीनचे वर्चस्व यामुळे अनेक देशांना स्वतःची क्षमता मजबूत करण्याची गरज भासत आहे.
भारतासाठी चीनचा मुद्दा आणखी संवेदनशील आहे. दोन्ही देशांमध्ये हिमालयीन सीमेवर दीर्घकाळापासून तणाव आहे आणि इंडो-पॅसिफिकमध्येही दोन्ही देशांच्या हितसंबंधांमध्ये स्पर्धा आहे.
त्यामुळे भारताला जपान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आणि इतर आशियाई देशांसोबतचे संबंध मजबूत करणे सामरिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकते.
‘Middle Powers’ म्हणजे काय?
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अमेरिका आणि चीनसारख्या महासत्तांपेक्षा कमी सामर्थ्य असलेले, पण प्रादेशिक आणि जागतिक पातळीवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता असलेले देश ‘Middle Powers’ म्हणून ओळखले जातात.
भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या देशांची भूमिका या संदर्भात महत्त्वाची आहे.
या देशांना महासत्तांमध्ये अडकून पडायचे नाही. त्यांना स्वतःच्या आर्थिक आणि सुरक्षा हितांचे संरक्षण करताना विविध शक्तींशी संबंध ठेवायचे आहेत.
भारताचा ‘Multi-alignment’ दृष्टिकोन
भारताची सध्याची कूटनीती पारंपरिक गटबाजीपेक्षा अधिक लवचिक आहे.
एका बाजूला भारत Quad मध्ये अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासोबत काम करतो. दुसऱ्या बाजूला रशियासोबत संरक्षण आणि ऊर्जा संबंध कायम आहेत.
भारत आखाती देशांसोबत आर्थिक संबंध वाढवत आहे. युरोपसोबत व्यापार आणि तंत्रज्ञान सहकार्य वाढवत आहे. आफ्रिका आणि दक्षिण-पूर्व आशियामध्येही भारताचा राजनैतिक आणि आर्थिक संपर्क वाढत आहे.
यामुळे भारताला एखाद्या एका देशाच्या धोरणातील बदलाचा फटका कमी प्रमाणात बसू शकतो.
अमेरिका आणि चीनमध्ये अडकण्याऐवजी स्वतःचा मार्ग
आशियातील अनेक देशांची हीच भूमिका आहे.
उदाहरणार्थ, इंडोनेशियाला चीनसोबत मोठे आर्थिक संबंध ठेवायचे आहेत, पण त्याचवेळी त्याला स्वतःची सामरिक स्वायत्तता गमवायची नाही.
ऑस्ट्रेलियाला अमेरिकेसोबत मजबूत सुरक्षा संबंध आवश्यक आहेत; पण चीन हा त्याचा मोठा व्यापार भागीदारही आहे.
जपानला अमेरिकेची सुरक्षा छत्री महत्त्वाची आहे; परंतु त्याला स्वतःची संरक्षण क्षमता आणि इतर आशियाई भागीदारीही वाढवावी लागत आहे.
भारतही याच व्यापक वास्तवात स्वतःची जागा निश्चित करत आहे.
भारताच्या कूटनीतीत आर्थिक हितसंबंधही महत्त्वाचे
आजच्या भू-राजकारणात सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्था वेगवेगळ्या राहिलेल्या नाहीत.
महत्त्वाची खनिजे, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा, समुद्री वाहतूक, तंत्रज्ञान, संरक्षण उत्पादन आणि पुरवठा साखळी या सर्व बाबी राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडल्या गेल्या आहेत.
भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधांमध्ये critical minerals आणि तंत्रज्ञानाचे महत्त्व वाढत आहे. भारत-इंडोनेशिया संबंधांमध्ये ऊर्जा, व्यापार आणि संरक्षण महत्त्वाचे आहेत. जपानसोबत आर्थिक सुरक्षा आणि AI सहकार्यावर भर दिला जात आहे.
यामुळे भारताची परराष्ट्र कूटनीती आता केवळ राजकीय भेटी आणि संयुक्त निवेदनांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही.
भारतासाठी संधी मोठी, पण आव्हानेही आहेत
भारताच्या वाढत्या कूटनीतिक सक्रियतेमुळे देशाला अनेक संधी उपलब्ध होत आहेत.
इंडो-पॅसिफिकमध्ये अधिक प्रभाव, संरक्षण सहकार्य, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, व्यापार वाढ, critical minerals चा सुरक्षित पुरवठा आणि पुरवठा साखळीमध्ये भारताची भूमिका वाढवण्याची संधी यातून मिळू शकते.
मात्र एकाच वेळी अनेक शक्तींशी संबंध सांभाळणे सोपे नाही.
अमेरिकेला चीनविरोधी अधिक स्पष्ट भूमिका हवी असू शकते. रशियाशी भारताचे संबंध अमेरिकेला कधी कधी अस्वस्थ करू शकतात. चीनसोबतचे आर्थिक संबंध आणि सीमावाद यांच्यातही संतुलन राखावे लागते.
त्यामुळे भारतासाठी रणनीतिक स्वायत्तता राखणे आणि त्याच वेळी मजबूत भागीदारी निर्माण करणे ही मोठी कसरत राहणार आहे.
आशियात नवे समीकरण तयार होतेय?
अमेरिकेची भूमिका अधिक व्यवहारवादी आणि अनिश्चित होत गेली तर आशियातील देश एकमेकांशी अधिक जवळ येण्याची शक्यता आहे.
याचा अर्थ नवीन औपचारिक लष्करी आघाडी तयार होईलच असे नाही. त्याऐवजी अनेक छोट्या आणि विषयाधारित भागीदाऱ्या तयार होऊ शकतात.
उदाहरणार्थ, संरक्षणासाठी भारत-जपान-ऑस्ट्रेलिया सहकार्य, critical minerals साठी ऑस्ट्रेलिया-भारत-जपान सहकार्य, समुद्री सुरक्षेसाठी इंडोनेशियासोबत भागीदारी आणि तंत्रज्ञानासाठी विविध देशांशी स्वतंत्र करार अशी बहुस्तरीय व्यवस्था निर्माण होऊ शकते.
यालाच ‘minilateralism’ म्हणजे कमी देशांच्या लवचिक गटांद्वारे सहकार्य असे म्हणता येईल.
अमेरिकेची भूमिका पूर्णपणे संपणार का?
असे होण्याची शक्यता कमी आहे.
अमेरिकेकडे अजूनही जगातील सर्वात मोठी लष्करी, आर्थिक आणि तंत्रज्ञान क्षमता आहे. आशियातील अनेक देशांना चीनच्या वाढत्या सामर्थ्याला संतुलित करण्यासाठी अमेरिकेची गरज आहे.
म्हणूनच आशियातील देश अमेरिकेला सोडून देण्यापेक्षा अमेरिका + इतर भागीदार अशा व्यापक रणनीतीकडे वळत आहेत.
हीच या बदलाची सर्वात महत्त्वाची बाब आहे.
भारताची भूमिका पुढे आणखी वाढणार?
भारताची अर्थव्यवस्था, लोकसंख्या, लष्करी क्षमता आणि इंडो-पॅसिफिकमधील भौगोलिक स्थान यामुळे भारताला आशियातील मध्यम शक्तींमध्ये वेगळी भूमिका मिळते.
भारताला महासत्तांच्या संघर्षात एखाद्या गटाचा कायमस्वरूपी भाग बनण्यापेक्षा स्वतःचे पर्याय निर्माण करण्याची संधी आहे.
जुलै 2026 मधील इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड दौरा तसेच जपानसोबतचे वाढते संबंध हे याच दिशेने जाणारे संकेत मानता येतात. भारत सरकारने या दौऱ्याला Act East Policy आणि मुक्त व खुल्या इंडो-पॅसिफिकच्या व्यापक दृष्टिकोनाशी जोडले आहे.
पुढे काय?
आशियातील भू-राजकीय व्यवस्था आता पूर्वीसारखी दोन मोठ्या गटांमध्ये विभागली जाण्याची शक्यता कमी आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील स्पर्धा कायम राहील; मात्र भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया आणि इतर देश स्वतःची जागा अधिक स्वतंत्रपणे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतील.
भारतासाठी ही मोठी संधी आहे. मात्र त्यासाठी कूटनीतीसोबत आर्थिक आणि लष्करी क्षमता वाढवणेही आवश्यक ठरेल.
एकूणच, अमेरिकेच्या धोरणातील अनिश्चिततेमुळे आशियातील देश अमेरिकेपासून पूर्णपणे दूर जात नाहीत; उलट ते स्वतःचे पर्याय वाढवत आहेत. भारत या बदलाचा सक्रिय भाग बनला आहे. इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडसोबतचे संबंध, जपानसोबतची वाढती भागीदारी आणि Quad मधील भूमिका यामुळे भारताचे इंडो-पॅसिफिकमधील महत्त्व वाढत आहे. पुढील काळात आशियाचे राजकारण अमेरिका किंवा चीन यापैकी एकाची निवड करण्यापेक्षा अनेक शक्तींशी एकाच वेळी संबंध ठेवणाऱ्या लवचिक आणि बहुपक्षीय भागीदारीकडे झुकण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत भारताची ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ हीच त्याची सर्वात मोठी ताकद ठरू शकते.
